प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौं, २०८१ माघ २९ (फेब्रुअरी ११, २०२५) । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) द्वारा Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४) सार्वजनिक गरिएको छ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ । साउथ सुडान ८ अङ्क प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँदछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरुले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरुले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरु रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरुले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्ष ३५ रहेको थियो। यस नतिजाले भ्रष्टाचार विरुद्व प्रभावकारी रुपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याउँदछ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, मालदिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बङ्गलादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
सीपीआईमा नेपालः २०१५ देखि २०२४ सम्म (१० वर्ष)

वर्ष (सन्)	२०२४	२०२३	२०२२	२०२१	२०२०	२०१९	२०१८	२०१७	२०१६	२०१५
स्कोर कूल अङ्क १००	३४	३५	३४	३३	३३	३४	३१	३१	२९	२७
स्थान/कुल देश	१०७/१८०	१०८/१८०	११०/१८०	११७/१८०	११७/१८०	११३/१८०	१२४/१८०	१२२/१८०	१३१/१७६	१३०/१६८

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकाङ्क निम्नलिखित ६ वटा संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको छ ।

विश्व बैङ्कले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीहरुबाट भएका कार्यहरुको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ ।

नेपालको सूचकाङ्कको लागि प्रयोग भएका तथ्याङ्क र सम्बन्धित संस्था निम्नानुसार छन् ।

सीपीआई	*विश्व बैङ्क*	*वल्र्ड इकोनोमिक फोरम*	*ग्लोबल इनसाइट*	*बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन*	*वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट*	*भी–डीईएम*	*सीपीआई स्कोर*
२०२४	३९	३०	३२	३४	३२	३४	३४
२०२३	३५	३८	३५	३३	३१	३५	३५
२०२२	३५	३८	३५	३३	३०	३०	३४
२०२१	३५	३४	३५	३३	३२	३०	३३
२०२०	३५	४०	३५	२९	३२	२९	३३
२०१९	३५	४०	३५	२९	३५	२९	३४
२०१८	३५	३३	३५	२५	३२	२५	३१
२०१७	३५	३४	३५	२५	३२	२५	३१
२०१६	३५	२६	३४	२४	३१	२१	२९
२०१५	३५	३३	२२	२३	२४	–	२७
२०१४	३५	३१	२२	२८	३१	–	२९
२०१३	३५	२८	३२	२८	३२	–	३१
२०१२	३५	२७	२२	२३	३१	–	२७

यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिंदैन । यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

Corruption Perceptions Index 2024 सम्बन्धमा Transparency International बाट आज जारी प्रेस विज्ञप्ति र थप जानकारी www.transparency.org/cpi मा र टीआई नेपालको प्रेस विज्ञप्ति www.tinepal.org मा उपलब्ध छ ।

मदन कृष्ण शर्मा
अध्यक्ष
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल